मुंबई : निवेशकों के लिए, 2020 काफी हद तक उतार-चढ़ावों से भरा हुआ था। जबकि बाज़ार जनवरी 2020 में अपने उच्चतम स्तर की तुलना में मार्च 2020 में लगभग 40% तक गिर गया था, कैलेंडर वर्ष की दूसरी छमाही पूरी तरह से एक अलग दिखी – बाज़ार में आंसू निकल रहे थे, और 2020 के खत्म होने तक एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर आईपीओ आने लगे। हालांकि, निवेशकों ने पिछले साल बाज़ार में बहुत अधिक अस्थिरता देखी। तो इस साल वे शेयर बाज़ारों से क्या उम्मीद कर सकते हैं, और कैसे बजट इस यात्रा में उनकी मदद कर सकता है?
विश्लेषकों ने 1 फरवरी 2021 को घोषित किए जाने वाले केंद्रीय बजट 2021 के लिए कई सिफारिशें की हैं। पिछले साल अर्थव्यवस्था ने जो झटके सहे हैं, उसने सरकार को आगामी वित्तीय वर्ष में निवेश को दीर्घकालिक बढ़ावा देने के लिए मजबूती से प्रोत्साहित किया है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है, कि भारत की अर्थव्यवस्था में पैसा लगाने वाले निवेशकों का हर वर्ग बजट से कुछ और भी चाहता है। इन महत्वपूर्ण बातों के बारे में बता रहें हैं एंजल ब्रोकिंग लिमिटेड के इक्विटी स्ट्रैटेजिस्ट-डीवीपी ज्योति रॉय।
♦ खुदरा निवेशक की चाहत : 2020 में कुछ खुदरा निवेशक ढेरों भावनाओं से गुजरे हैं – आने वाले बजट में सरकार की ओर से कुछ हस्तक्षेप और सकारात्मक पहल करने से बाज़ार में स्थिरता और विश्वास पैदा होगा। असल में कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि दीर्घकालिक निवेशों में विश्वास पैदा होने से अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने, छोटे और बड़े व्यवसायों के लिए पूंजी की उपलब्धता में सुधार करने और उत्पादन में तेजी लाने के साथ ही मांग को मजबूत करने में मदद मिल सकती है। नतीजतन, विश्लेषक एस.टी.टी या एल.टी.सी.जी. के व्यवस्थीकरण की सिफारिश कर रहे हैं। वे क्या हैं, वे क्यों महत्वपूर्ण हैं? इसकी जांच-पड़ताल करें।
♦ एल.टी.सी.जी. : एल.टी.सी.जी. या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को भारत में 2004 में पेश किया गया था। यह मूल रूप से वह टैक्स है, जिसका भुगतान निवेशकों को एक साल की होल्डिंग अवधि के बाद बाज़ार में अपनी प्रतिभूतियों को बेचने के बाद करना होता है। मान लीजिए कि आपने कुछ शेयर, कुछ सोना, और कुछ संपत्ति खरीदी – और उन्हें एक साल से अधिक समय तक अपने पास रखने के बाद बेच दिया – इन बिक्री पर आप जो लाभ कमाते हैं, वह एल.टी.सी.जी. करों के अधीन होगा – यह दर वर्तमान में 1 लाख की सीमा से ऊपर के इक्विटी शेयरों के लिए 10% है।
♦ एस.टी.टी. : एस.टी.टी. या सिक्योरिटीज़ ट्रांजेक्शन टैक्स काफी हद तक टैक्स डिडक्टेड ऐट सोर्स की तरह है – यह टैक्स से बचने के तंत्र को रोकने के लिए एक उपाय के रूप में पेश किया गया था। एस.टी.टी. मूल रूप से एक बहुत छोटी रकत है जिसका भुगतान आप आप तब करते हैं जब आप किसी परिसंपत्ति को बेचते हैं या खरीदते हैं, जैसे कि इक्विटी शेयर, म्यूचुअल फंड इकाइयां आदि। सरकार द्वारा एल.टी.सी.जी. करों को वापस लेने के बाद, एस.टी.टी. पेश किया गया था। हालांकि, आज, एस.टी.टी. और एल.टी.सी.जी. की मौजूदगी ने बाज़ारों से दीर्घकालिक निवेश को हतोत्साहित कर दिया है, और अंततः भारतीय शेयर बाज़ारों की क्षमता को कम कर दिया है।
♦ तो, क्या करने की ज़रूरत है? : निवेशक मूल रूप से एस.टी.टी. और एल.टी.सी.जी. का सुव्यवस्थीकरण देखना चाहते हैं। कुछ एल.टी.सी.जी. की सीमा को बढ़ा हुआ देखना चाहते हैं, जिसे मौजूदा 1 लाख की सीमा से बढ़ाकर 3 लाख कर दिया जाना चाहिए। यह देखते हुए कि कुछ अन्य कारक भी हैं जैसे कि लाभांश जिन पर बहस की जा रही है, एल.टी.सी.जी. या एस.टी.टी. का सुव्यवस्थीकरण, विशेष रूप से इक्विटी बाजारों में, जो शेयर बाजारों को पूंजी को बढ़ावा देगा, और लंबे समय में निवेशकों का विश्वास बढ़ाएगा।
♦ लाभांश का क्या विवाद है? : क्या आपने डी.डी.टी., या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नामक कुछ के बारे में सुना है। यदि नहीं, तो इसे देखें – पहले, यदि आप कोई ऐसी कंपनी थे जो अपने शेयरधारक को लाभांश का भुगतान करना चाहती थी तो आपको इस प्रक्रिया में कुछ डी.डी.टी. का भुगतान करना होता था। पिछले बजट में, इसे समाप्त कर दिया गया था, और लाभांश आय को कर योग्य बना दिया गया। इसलिए यदि आप एक निवेशक हैं जो स्टॉक पर लाभांश प्राप्त कर रहे हैं, तो उस आय पर आप पर कर लगाया जाएगा, और उस दर पर जिसमें आपके आय स्लैब पर कर लगाया जाएगा। कठोर लगता है न? खैर, ज्यादा आय वाले लोगों के लिए यह समस्या बन गया है। कुछ विश्लेषकों ने लाभांश की आय पर लगाने जाने वाले टैक्स की दर को कम करने का सुझाव दिया है, हर किसी के लिए, वर्तमान में आपके स्लैब की आयकर दर पर टैक्स लगाया जाता है, विशेषज्ञों की सिफारिशें पूंजी बाज़ार में दिलचस्पी बढ़ाने के लिए लाभांश पर करों की सीमा को 15% पर तय करने का सुझाव देती हैं।
♦ सारांश : निवेशक आने वाले बजट में बहुत कुछ देखना चाहते हैं – या यूं कहें कि बहुत कुछ सही। हालांकि कुछ लोग चाहते हैं कि कुछ दीर्घकालिक विसंगतियों को दूर किया जाए, अन्य चाहते हैं कि सरकार पूंजी बाज़ार में भागीदारी और विश्वास को आसान बनाए और बढ़ावा दे। इसके अलावा, एफ.डी.आई. और एफ.आई.आई. के नियमों से यह भी देखने को मिला है कि देशी करदाताओं को कुछ स्थितियों में नुकसान का सामना करना पड़ता है – इस मामले में सुधार, लंबे समय से देय है।
क्या निवेशक के इन प्रस्तावों को स्वीकार किया जाएगा और ये आगामी बजट में दिखाई देंगे, यह ऐसा कुछ है जो समय ही बता सकता है, इस बीच आप जो कुछ कर सकते हैं, वह यह है कि बजट दिवस की तैयारी के लिए कुछ कदम उठाएं। एक योजना बनाएं, और बजट की घोषणाओं के परिणामों पर कुछ अनुपूरक अनुसंधान करें। असल में, आप ऐसा कर सकते हैं। बस हमारी वेबसाइट www.angelbroking.com पर जाएं, और वहां हमारे साथ शामिल हों क्योंकि हम #बजटकामतलब को डीकोड करने की कोशिश करेंगे। आप बजट 2021 से क्या उम्मीद कर रहे हैं? आगामी बजट पर हमारे यूट्यूब वीडियो पर हमारे साथ साझा करें।
