उ0प्र0 कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि आज योगी सरकार द्वारा कांग्रेस की आवाज को येन-केन-प्रकारेण दबाना चाहती है। जनप्रतिनिधि रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय राय की सुरक्षा एवं व्यक्तिगत शस्त्र लाइसेंस निरस्त करना इसका जीता-जागता उदाहरण है। आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस की आवाज को बलपूर्वक दबाया जा रहा है और लोकतंत्र की हत्या की जा रही है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने जघन्य अपराधों जैसे हत्या आदि के मामलों में गवाहों की सुरक्षा को लेकर वर्ष 2018 के गवाह संरक्षण योजना का खुला उल्लंघन योगी सरकार कर रही है। अजय राय अपने भाई की हत्या के मामले में चश्मदीद गवाह हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा हटाना और उनके निजी शस्त्र लाइसेंस निरस्त करना उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्देश की अवहेलना है। यह भी उल्लेखनीय है कि श्री राय को प्रदेश सरकार ने दस प्रतिशत निजी व्यय पर सुरक्षा उपलब्ध कराई थी।
अजय कुमार लल्लू ने कहा कि पुलिस उपाधीक्षक, प्रज्ञान वाराणसी नेे पत्र 31 मार्च 2021 को पत्र लिखकर वाराणसी पुलिस को आख्या भेजी कि अजय राय को सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी आधार पर इसी माह अप्रैल 2021 में पुलिस उपायुक्त वाराणसी ने स्पेशल जज एमपी/एमएलए इलाहाबाद को पत्र के माध्यम से अजय राय की सुरक्षा हटाये जाने की सूचना देते हुए अजय राय को सिर्फ जिन मुकदमों में वह साक्षी हैं वाराणसी से न्यायालय तक आने-जाने तक ही सुरक्षा देने का निर्णय लिया है जो पूरी तरह योगी सरकार के इशारे पर किसी भी राजनीतिक दल के जनप्रतिनिधि की जानमाल के साथ खिलवाड़ है। यह स्पष्ट रूप से राजनीतिक विद्वेष एवं बदले की भावना से भाजपा सरकार द्वारा की जा रही कार्यवाहियों का उदाहरण है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि अजय राय विगत दो लोकसभा चुनावों में वाराणसी संसदीय क्षेत्र से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं तथा योगी सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ सोशल मीडिया व आन्दोलनों के माध्यम से सरकार को घेरते रहते हैं यही कारण है कि सरकार द्वारा राजनीतिक विद्वेष के तहत श्री अजय राय पर बदले की भावना से कार्यवाही की गयी है। यह लोकतंत्र में कतई उचित नहीं है।
अजय कुमार लल्लू जी ने मांग की है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक अजय राय की तत्काल सुरक्षा बहाल करते हुए उनके निजी शस्त्र लाइसेंस पुनः बहाल किये जाएं।
