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Mirzapur : मुख्य सचिव ने नगर विकास, चिकित्सा स्वास्थ, पंचायती राज, राजस्व, आई0जी0आर0एस0 आदि बिन्दुओ  पर वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से की प्रगति की समीक्षा

रिपोर्ट : तपेश विश्वकर्मा

मीरजापुर, (उ.प्र.) : प्रदेश के मुख्य सचिव ने आज वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से विकास, चिकित्सा स्वास्थ, पंचायती राज, राजस्व, आई0जी0आर0एस0 सहित अन्य बिन्दुओ पर प्रदेश के सभी जनपदो की प्रगति की समीक्षा की। वीडियो कांफ्रेसिन्ंग के दौरान एन0आई0सी0 मीरजापुर में मण्डलायुक्त योगेश्वर राम मिश्र, जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार व मुख्य विकास अधिकारी अविनाश सिंह, उप निदेशक कृषि अशोक कुमार उपध्याय एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहें।

समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने प्रदेश के सभी मण्डलायुक्त व जिलाधिकारी से कहा कि जल जीवन मिशन योजनान्तर्गत हर घर जल से नल उपलब्ध कराये जा रहे कार्यो में तेजी लाकर पूर्ण कराये, तथा जल जीवन मिशन की साप्ताहिक समीक्षा कर प्रगति के बारे में जानकारी लें। उन्होने यह भी कहा कि जल जीवन मिशन के लिये जहॉ पर जमीन न मिल पायी हो या विवाद हो जिलाधिकारी व्यक्तिगत रूचि लेकर जमीनो का निस्तारण सुनिश्चित करें। मुख्य सचिव के द्वारा कोविड वैक्सीनेसन के बारे में भी जानकारी ली गयी। उन्होने कहा कि महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, पंजाब एवं अन्य कुछ राज्यो मे प्रतिदिन 25 हजार कोरोना के नये संक्रमित केस मिल रहे है जो फेज द्वितीय एवं तृतीय चरण का द्योतक है। उन्होने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियो एवं मुख्य विकास अधिकारियो को निर्देशित करते हुये कहा कि आपस में समीक्षा बैठक कर कमांड कंट्रोल रूम स्थापित करे। उन्होने कहा कि 60 वर्ष से अधिक एवं 45 से 59 वर्ष के लोगो का जिन जनपदो मे रजिस्ट्रेशन कम हुआ है वहॉ रेलवे स्टेशनो आदि जगहो पर कैम्प लगाकार वैक्सीनेसन वृद्धि के लिये रजिस्ट्रेशन किया जाय। प्रधानमंत्री स्वानिधि योजना के अन्तर्गत तीनो जनपदो मे प्रगति प्रतिशत 80.91 रही। प्रमुख सचिव नगर विकास ने कहा कि सभी जिलाधिकारी अपने स्तर से बैंको के मैंनेजरो को निर्देशित करे कि वे सभी स्ट्रीट वेंडरो को पी0एम0 स्वानिधि योजना मे मिलने वालो वित्तीय लाभो की सही जानकारी दें। उन्होने यह भी स्पष्ट किया कि लाभार्थियो को गुमराह न किया जाय। राजस्व विभाग की समीक्षा करते हुये विशेष सचिव ने तालाबो पर कब्जा एवं अतिक्रमण हटाने की बात कही तथा यह भी निर्देश दिया कि जो तालाब पूर्व मे कब्जा मुक्त हो गये है उन पर भी दृष्टि रखी जाये ताकि उस पर दुबारा कब्जा न हो। पशुधन विभाग की समीक्षा करते हुये मुख्यमंत्री निराश्रित/बेसहारा गौवंश सहभागिता योजना एवं पशुओ की ईयर टैंगिग वृद्धि पर बल दिया। पर्यावरण वन एवं जलवायु विभाग के प्रमुख सचिव ने एन0जी0टी के आदेश के अनुपालन मे राजस्व अभिलेखो मे दर्ज तालाबो, झीलो एवं वाटरबाडीज से अतिक्रमण हटाये जाने के सम्बन्ध मे निर्देश दिया। मुख्य सचिव द्वारा उद्योग विकास, खाद्य रसद विभाग, आई0जी0आर0एस0, जल निगम आदि विभागो के सभी बिन्दुओ पर समीक्षा कर प्रगति लाने का निर्देश दिया।

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